🏔️ ब्रह्मपुत्र नदी संकट: चीन के मेगा डैम पर खुद के वैज्ञानिकों ने उठाए सवाल, जवाब में भारत ने अरुणाचल में 1000 MW प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी

नई दिल्ली / ईटानगर:

तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी (जिसे चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है) पर बन रहे दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुद चीन की सरकारी एजेंसी ‘चाइना जियोलॉजिकल सर्वे’ से जुड़े वैज्ञानिकों की एक शोध रिपोर्ट ने इस महा-बांध (Mega Dam) की सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस बीच, सुरक्षा और रणनीतिक मोर्चे पर भारत ने भी ड्रैगन को कड़ा जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के बेहद करीब 1000 मेगावाट क्षमता वाली ‘नायिंग हाइड्रो पावर परियोजना’ को पर्यावरणीय मंजूरी दे दी है।

⚠️ चीनी वैज्ञानिकों की चेतावनी: डैम के नीचे है एक्टिव फॉल्ट लाइन

चीनी शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, जिस क्षेत्र में यह विशाल बांध बनाया जा रहा है, वहां जमीन के नीचे ‘पाइझेन फॉल्ट’ (Pai Zhen Fault) मौजूद है।

• भूकंप का बड़ा खतरा: यह फॉल्ट लाइन हिमालय के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में से एक मानी जाती है।
• कमजोर चट्टानें: वैज्ञानिकों का कहना है कि भारी निर्माण कार्य के कारण यहां की चट्टानें कमजोर हो रही हैं, जिससे भविष्य में बड़े पैमाने पर भूस्खलन (Landslide) और भीषण भूकंप का खतरा बढ़ सकता है।
• भारत पर असर: चूंकि यह बांध भारतीय सीमा के बेहद नजदीक है, इसलिए किसी भी प्राकृतिक आपदा या बांध टूटने की स्थिति में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों (असम और अरुणाचल प्रदेश) में तबाही आ सकती है।

🇮🇳 भारत की जवाबी रणनीति: ‘नायिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट’ को मंजूरी

चीन की जल-रणनीति (Water Hegemony) का मुकाबला करने के लिए भारत ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शुरू कर दिया है।

• परियोजना की लागत: लगभग ₹11,835 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हरी झंडी दे दी है।
• लोकेशन: यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के सियांग और शि-योमी जिलों में बहने वाली सियोम नदी पर तैयार की जाएगी।
• विकासकर्ता: इसे ‘नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन’ (NEEPCO) द्वारा विकसित किया जा रहा है।

विस्थापन और पुनर्वास के कड़े नियम: इस परियोजना से करीब 12 गांवों के प्रभावित होने की संभावना है। सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक, प्रभावित परिवारों को ‘भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013’ के तहत उचित मुआवजा और सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, यह स्पष्ट किया गया है कि परियोजना का कोई भी हिस्सा किसी संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है।

🌏 भारत के लिए क्यों बेहद अहम है यह कदम?

ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के करोड़ों लोगों के जीवन और कृषि का आधार है। चीन द्वारा ऊपरी इलाके में बांध बनाने से पानी का प्रवाह प्रभावित होने और भविष्य में इसे ‘वॉटर वेपन’ (Water Weapon) की तरह इस्तेमाल किए जाने की आशंका हमेशा बनी रहती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत द्वारा सीमा के पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूरी देना इस बात का साफ संकेत है कि भारत अपनी जल-संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। चीनी वैज्ञानिकों की इस ताजा रिपोर्ट ने अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी इस परियोजना की पारदर्शिता को लेकर बहस छेड़ दी है।