📈 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! आठवें वेतन आयोग में HRA में हो सकता है बंपर इजाफा, जानें पूरा कैलकुलेशन

नई दिल्ली:

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और इसके तहत मिलने वाले फायदों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, आगामी वेतन आयोग में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में उम्मीद से कहीं अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका मुख्य कारण यह है कि HRA सीधे तौर पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी (मूल वेतन) से जुड़ा होता है और नए वेतन आयोग में बेसिक सैलरी का बढ़ना पूरी तरह तय माना जा रहा है।

🧮 फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी का गणित

आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर विभिन्न फिटमेंट फैक्टर्स (जैसे 2.0, 2.28 और 2.57) पर मंथन किया जा रहा है। इसका सीधा असर बेसिक सैलरी और HRA पर कैसे पड़ेगा, इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है:

• 2.0 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर: यदि पे-मैट्रिक्स के Level-1 पर किसी कर्मचारी की वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 है, तो 2.0 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर यह बढ़कर ₹36,000 हो जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, उनका HRA भी पहले के ₹5,400 से दोगुना होकर ₹10,800 तक पहुंच सकता है।
• 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर: यदि सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो Level-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ₹18,000 से सीधे ₹46,260 हो जाएगी। इस स्थिति में HRA बढ़कर ₹13,880 तक हो सकता है।
• अधिकारियों को बड़ा फायदा: उच्च स्तर यानी Level-10 श्रेणी के अधिकारियों का HRA ‘X’ कैटेगरी के मेट्रो शहरों में बढ़कर ₹43,250 प्रति माह के स्तर को छू सकता है।

🏢 शहरों की वर्तमान श्रेणियां और मिलने वाला HRA

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग वाले शहरों की महंगाई और आबादी के आधार पर तीन श्रेणियों में HRA दिया जाता है:

1. X-कैटेगरी (महानगर/मेट्रो सिटीज): बेसिक सैलरी का 30%
2. Y-कैटेगरी (छोटे शहर/जिला मुख्यालय): बेसिक सैलरी का 20%
3. Z-कैटेगरी (ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाके): बेसिक सैलरी का 10%

📢 कर्मचारी संगठनों की क्या है मांग?

महानगरों में लगातार बढ़ती आवासीय लागत को देखते हुए ऑल इंडिया एनपीएस कर्मचारी संघ सहित कई अन्य प्रमुख कर्मचारी संगठनों ने HRA की दरों में संशोधन की मांग उठाई है।

• प्रस्तावित मांग: संगठनों का तर्क है कि दिल्ली-NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में मकानों का किराया आसमान छू रहा है। इसलिए HRA की दरों को संशोधित कर X-कैटेगरी के लिए 36%, Y-कैटेगरी के लिए 24% और Z-कैटेगरी के लिए 12% किया जाना चाहिए।
• अधिकतम मांग: कुछ कर्मचारी संघों ने तो बड़े महानगरों (X-कैटेगरी) के लिए इस भत्ते को बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 40% करने की वकालत की है।

यदि सरकार इन मांगों को आंशिक रूप से भी स्वीकार करती है, तो आठवें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।