🗳️ Delimitation Bill: मानसून सत्र से पहले बीजेपी को राहत! सुप्रिया सुले के बयान से परिसीमन बिल पर बदले विपक्ष के सुर

मुंबई / नई दिल्ली:

आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा संसद में दोबारा पेश किए जाने वाले ‘परिसीमन विधेयक 2026’ (Delimitation Bill) को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस बार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के लिए विपक्ष के खेमे से राहत भरी खबर आती दिख रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की कार्यकारी अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के हालिया बयान ने संकेत दिए हैं कि यदि विपक्ष की कुछ शर्तों को मान लिया जाए, तो वे इस विधेयक का समर्थन कर सकते हैं।

🗣️ सुप्रिया सुले का रुख: ‘सदन में ड्राफ्ट देखने के बाद होगा अंतिम फैसला’

मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुप्रिया सुले ने साफ किया कि अभी आधिकारिक बिल उनके पास नहीं आया है, और ड्राफ्ट का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

हालांकि, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखे:

• दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता: उन्होंने कहा कि यदि परिसीमन पूरी तरह से केवल जनसंख्या के आधार पर किया गया, तो यह दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है।
• 50% सीटों की बढ़ोतरी का फॉर्मूला: सुले ने संकेत दिया कि यदि विधेयक में देश भर की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की आनुपातिक बढ़ोतरी का प्रावधान शामिल होता है और राज्यों की मौजूदा हिस्सेदारी संतुलित रहती है, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

🤝 सर्वदलीय बैठक और ‘इंडिया’ गठबंधन की रणनीति

सुप्रिया सुले ने खुलासा किया कि गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में इन विकल्पों पर चर्चा की गई थी। उनके मुताबिक, न केवल एनसीपी (एसपी), बल्कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस 50% वाले फॉर्मूले पर सकारात्मक रुख दिखाया था। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी आधिकारिक फैसला लेने से पहले वे ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ विचार-विमर्श करेंगी।

📊 क्या था केंद्र सरकार का पक्ष? (संसद की पृष्ठभूमि)

याद दिला दें कि संसद के पिछले सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने परिसीमन विधेयक, 2026 और संविधान (131वां संशोधन) विधेयक पेश किया था। उस दौरान विपक्ष के कड़े विरोध के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वस्त किया था कि:

“देश के किसी भी हिस्से, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इस नए परिसीमन से दक्षिण भारत के सांसदों की संख्या मौजूदा 129 से बढ़कर 195 हो जाएगी। सरकार ने परिसीमन आयोग अधिनियम की मूल भावना में कोई मनमाना बदलाव नहीं किया है।”

निष्कर्ष: जहां पहले विपक्ष इस बिल को केंद्र की ‘मनमानी’ बताकर पूरी तरह से खारिज कर रहा था, वहीं मानसून सत्र से ठीक पहले विपक्षी नेताओं के बयानों में आई यह नरमी संसद में इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है।