वॉशिंगटन / तेहरान (जुलाई 2026):
मिडिल ईस्ट (Middle East) में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ईरान को तेल निर्यात में दी गई विशेष छूट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अमेरिका के इस कदम के बाद अब ईरान दुनिया के अन्य देशों को अपना तेल नहीं बेच पाएगा।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय (US Department of the Treasury) ने इस कड़े फैसले का ऐलान ठीक उसी दिन किया, जिस दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों पर दोबारा हवाई हमले शुरू किए।
⚓ होर्मुज स्ट्रेट में हमले के बाद लिया गया एक्शन
वाइट हाउस के मुताबिक, यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुजर रहे तीन कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि इन जहाजों पर हमले के पीछे तेहरान (ईरान) का हाथ था, जिसके लिए उसे सजा देना जरूरी था।
हाल ही में दोनों देशों के बीच एक सहमति (MoU) के तहत सीजफायर हुआ था, लेकिन इस घटना के बाद अमेरिका ने इसे युद्धविराम का सीधा उल्लंघन माना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बयान जारी कर ईरान की इस हरकत को ‘बेहद गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक’ बताया है।
“ईरान को फायदा तभी मिलेगा जब उसका व्यवहार अच्छा रहेगा। हमारा यह समझौता पूरी तरह से ईरान के परफॉर्मेंस और बर्ताव पर निर्भर करता है।”
— अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी का आधिकारिक बयान
⏳ 21 अगस्त तक मिलनी थी छूट, पहले ही कटी मोहलत
गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत ट्रंप प्रशासन ने जून के आखिर में ईरान को ऊर्जा (Energy) व्यापार में 60 दिनों की राहत दी थी। यह सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त 2026 तक लागू रहने वाला था, लेकिन ईरान की कथित आक्रामकता के चलते अमेरिका ने इसे समय से पहले ही पूरी तरह खत्म कर दिया।
🇮🇳 भारत पर क्या होगा इसका असर?
अमेरिका द्वारा दी गई यह छूट भारत जैसे बड़े विकासशील देशों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही थी, क्योंकि भारत ऐतिहासिक रूप से ईरान से बड़े पैमाने पर कच्चे तेल का आयात करता रहा है।
हाल ही में ईरान के निशाने पर आए तीन जहाजों में से एक कतर का जहाज ‘अल-रेकय्यात’ भी था, जो कथित तौर पर भारत के लिए ही ऊर्जा सामग्री लेकर आ रहा था। अब प्रतिबंध दोबारा लागू होने से भारत समेत कई एशियाई देशों को अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ सकता है।