बिजनेस डेस्क (8 जुलाई 2026):
देश के आम उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी (LPG) सिलेंडर की नई कीमतें जारी कर दी गई हैं। जहां एक तरफ 1 जुलाई को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल (व्यावसायिक) गैस सिलेंडर के दामों में ₹183.50 की बड़ी कटौती की गई थी, वहीं घरेलू रसोई गैस (14.2 किलोग्राम) के उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत का इंतजार करना होगा। आज बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है और दाम पूरी तरह स्थिर बने हुए हैं।
📊 देश के प्रमुख शहरों में आज के LPG रेट्स (LPG Rates Today)
नीचे दी गई तालिका से आप अपने शहर में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के आज के भाव देख सकते हैं:
| शहर | घरेलू सिलेंडर (14.2 kg) का दाम | कमर्शियल सिलेंडर (19 kg) का दाम |
| दिल्ली | ₹942.0 | ₹2930.0 |
| मुंबई | ₹941.5 | ₹2885.5 |
| कोलकाता | ₹968.0 | ₹3082.0 |
| चेन्नई | ₹957.5 | ₹3106.0 |
| चंडीगढ़ | ₹951.5 | ₹2954.5 |
| देहरादून | ₹961.0 | ₹2983.5 |
| हैदराबाद | ₹934.0 | ₹2052.5 |
| भुवनेश्वर | ₹968.0 | ₹3115.0 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹951.0 | ₹2970.5 |
🌐 बड़ी राहत: केंद्र सरकार ने हटाईं गैस सप्लाई पर लगी इमरजेंसी पाबंदियां
मिडिल ईस्ट (Middle East) से भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता में प्रगति के बाद ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) से ऊर्जा और गैस की वैश्विक सप्लाई अब सामान्य हो गई है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने इस साल मार्च में लागू किए गए ‘इमरजेंसी नेचुरल गैस एलोकेशन’ (Emergency Natural Gas Allocation) के आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।
किसे होगा फायदा?
हालांकि इस फैसले का घरेलू एलपीजी की कीमतों पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को इससे बड़ी राहत मिलेगी। होटल, रेस्तरां और फैक्ट्रियों को अब बिना किसी रुकावट के पर्याप्त मात्रा में गैस मिल सकेगी।
❓ क्यों लगानी पड़ी थीं ये पाबंदियां?
याद दिला दें कि मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कई अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से भारत आने वाले समुद्री रास्ते पर ‘फोर्स मेज्योर’ (Force Majeure – अप्रत्याशित परिस्थितियां) की घोषणा कर दी थी। इसके चलते देश में नेचुरल गैस की भारी कमी का खतरा पैदा हो गया था।
परिस्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने 9 मार्च 2026 को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट (Essential Commodities Act) के तहत कमर्शियल सप्लाई को सीमित कर दिया था, ताकि आम जनता के लिए घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता में कोई कमी न आए। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुधार के बाद इन पाबंदियों को पूरी तरह हटा दिया गया है।